Tourism 2023: देश में टूरिज्म का ऐसा हाल, पर बजट ने किया कमाल….
Mumbai में पर्यटन एक्सपो, देश में टूरिज्म का हाल, बजट से हुआ कमाल
( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
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Tourism 2023 : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने 2 से 4 जनवरी तक बिकेसी वर्ल्ड जियो कन्वेंशन सेंटर में एक पर्यटन उत्सव का आयोजन किया। इस मेले में 50 देशों और 30 राज्यों के 1250 से अधिक प्रदर्शकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 30 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।
भारत सरकार को उम्मीद है कि 2025 तक, भारत का पर्यटन बाजार 45 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा, जो देश को विकसित करने और रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। वहीं देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
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कई देशों ने लिया भाग
इस कार्यक्रम में सऊदी अरब के राजदूत, मालदीव के पर्यटन मंत्री और ट्रैवल एजेंसियों के संघ के अध्यक्ष ने भी भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में सऊदी अरब, अजरबैजान, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, केन्या, कतर, कोरिया, इजरायल, कंबोडिया, फिजी के कलाकारों ने हिस्सा लिया.
आंकड़ों के मुताबिक भारतीय पर्यटन हर साल 6 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने देश का दौरा किया। जो पिछले साल से 3.5 फीसदी ज्यादा था। वही भारत पर्यटन के मामले में दुनिया में सातवें स्थान पर है।
मेक इन इंडिया को मिला बढ़ावा
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। जिसमें देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ई-टूरिस्ट वीजा शामिल हैं। सरकार का कहना है कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू पर्यटक भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं कि साल में एक बार आप अपने परिवार के साथ घूमने जरूर जाएं और स्थानीय सामान खरीदें, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत, यदि कोई भारतीय अपने गृह राज्य को छोड़कर एक वर्ष में 15 पर्यटन स्थलों का दौरा करता है, तो उसे पर्यटन मंत्रालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
बजट में दिया गया विशेष स्थान
भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए ई-टूरिस्ट वीजा जारी करती है। जिसमें 156 देश शामिल हैं। कई ऐसे देश हैं जो समझौते के तहत वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देते हैं और कई देशों को वीजा ऑन अराइवल भी मुहैया कराते हैं। इस वर्ष 2023-24 के बजट में पर्यटन के लिए कुल 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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