रायपुर । छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 को लेकर राज्य नीति आयोग में बैठकों और विचार-विमर्श का सिलसिला लगातार जारी है। नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में सुशासन और पारदर्शिता को लेकर हुई बैठक में सुशासन पर गठित वर्किंग समूह के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुशासन पर गठित वर्किंग समूह की इस पहली बैठक में रोजगार, जनभागीदारी, पारदर्शिता और टेक्नालॉजी को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी तथा मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत मौजूद थे।
नीति आयोग के सदस्य श्री डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूहों से शीघ्र जरूरी जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करने कहा।
सुशासन और अभिशरण विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विचार-विमर्श किया। आईआईएम रायपुर में हुए इस बौद्धिक विचार-विमर्श में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विशेषज्ञों ने अपने विचारों को साझा किया। इस चर्चा में गुड गवर्नेंस की महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
नीति आयोग में आयोजित बैठक में सुशासन के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने भी विजन डाक्यूमेंट के संबंध में सुशासन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य रखे। विधि विभाग के सचिव श्री रजनीश श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सुशासन के लिए काननू व्यवस्था, विधि-विधायी संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. ने विभागीय गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के सचिव अंकित आनंद ने भी छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट के लिए विभाग के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रस्तुत किया। इसी तरह से नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में विभागीय जानकारी प्रस्तुत की।
वर्किंग गु्रप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विधि विधायी कार्य विभाग, चिप्स के अधिकारी, राज्य नीति आयोग के सलाहकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित नीति आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिलों के कलेक्टर और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सदस्यों के बीच सुशासन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
