PFI को केंद्र ने 5 सालो के लिए बैन किया

Published By- Komal Sen

दो दौर की देशव्यापी छापेमारी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 240 से अधिक नेताओं और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र ने कल शाम संगठन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत तत्काल प्रभाव से “गैरकानूनी संघ” घोषित किया गया है।
सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के साथ संबंधों का हवाला देते हुए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। अखिल भारतीय इमाम परिषद सहित 8 अन्य संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगी गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं जो “देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक” हैं, और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं।

अधिसूचना में आगे कहा गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगी खुले तौर पर एक सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन वे समाज के एक विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने के लिए एक गुप्त एजेंडे का पीछा कर रहे हैं।

दक्षिण भारत में तीन मुस्लिम संगठनों के विलय से 17 फरवरी, 2007 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का गठन किया गया था। पीएफआई का दावा है कि वह 23 राज्यों में सक्रिय है। सिमी पर प्रतिबंध के बाद कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में पीएफआई का तेजी से विस्तार हुआ।