नवगठित जिलों को मिलेगी प्राथमिकता ..

Published By- Komal Sen

मुख्यमंत्री के निर्देश-विभागीय बजट का उपयोग स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी उपकरणों के लिए, डीएमएफ का उपयोग आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाए

डीएमएफ मद आय एवं व्यय के सामाजिक अंकेक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ गठित

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में खनिज न्यास की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके आवास कार्यालय में खनिज न्यास की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने डीएमएफ प्रमुख से उच्च और सामान्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए तपस्या पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिले में लगने वाले मेले आदि में डीएमएफ की राशि का उपयोग नहीं किया जाए. इस बैठक में डीएमएफ मद की आय-व्यय के सामाजिक अंकेक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जिलों में खनिज मद की राशि का आवंटन निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाये. इसमें नवगठित 5 जिलों के लिए धनराशि का आवंटन भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय बजट का उपयोग स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए किया जाना चाहिए. इसके लिए डीएमएफ आइटम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्माानंद उत्कृष्टता विद्यालयों को इस मद से उपकरणों की खरीद की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार खनिज न्यास मद से सरकारी उपयोग के लिए वाहनों की खरीद प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए एंबुलेंस और शवों को खरीदा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि गरियाबंद जिले की हीरा खदान में अदालत द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि वहां की हीरा खदान को ठीक से चलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जा सके. बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक के दिशा-निर्देशों में किए गए कार्यों और खर्च को भी मंजूरी दी.

मुख्यमंत्री के सचिव श्री कोमल सिद्धार्थ सिंह परदेशी ने बताया कि जिला खनिज न्यास के गठन के बाद से 70 हजार कार्यों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. जिसमें से 43 हजार काम पूरे हो चुके हैं।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.