रायपुर । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में धान खरीदी व्यवस्था सहित कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था, टोकन की स्थिति सहित विभिन्न किसान हित से जुड़े मुद्दे की समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों को विक्रय में सहुलियत प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में मंत्री-मंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा शामिल हुए।
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में धान खरीदी सुव्यस्थित हो तथा किसानों को सरलता के साथ बारदाना उपलब्ध हो इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में धान उठाव और कस्टम मिलिंग, केन्द्रीय पूल और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराने तथा परिवहन के संबंध में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में राज्य में 2058 सहकारी समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है।
बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 14 नवम्बर 2024 से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के तहत अब तक 63.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में राज्य 13.19 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 14058 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव जारी है। धान के उठाव में तेजी लाने के प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए गए हैं। अब तक कुल धान खरीदी का 50 प्रतिशत से अधिक धान के उठाव के लिए डिओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा अब तक लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
बैठक में खाद्य विभाग के सचिव अन्बलगन पी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती रेणु जी पिल्ले, वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, कृषि विभाग के संचालक डॉ. सरांश मित्तल, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, अपेक्स बैंक के ओएसडी अविनाश कुमार श्रीवास्तव, खाद्य विभाग के संयुक्त सचिव जी.एस. शिकरवार सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
