छत्तीसगढ़ में होगी बिजली महंगी

PUBLISHED BY : Vanshika Pandey

छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी होने जा रही है. विधान सभा ने इस उद्देश्य के लिए विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक पारित किया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने पर यह कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के जरिए ऊर्जा शुल्क को 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के उद्योगों को दिए जाने वाले बिजली शुल्क को घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता से बढ़ाकर बिजली शुल्क कर दिया गया है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट ऊर्जा शुल्क 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। वहीं, सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव खदानों के लिए इसे 15% से बढ़ाकर 21% कर दिया गया है। गैर सीमेंट खदानों में यह शुल्क 56 फीसदी तक तय किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस कानून को 1996-97 में अधिसूचित किया गया था। यह वर्ष 2012-13 में आनुपातिक था। अब 10 साल बाद इसे फिर से अनुपात की जरूरत है। यह इस बिल के जरिए किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में मामूली वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगाया गया शुल्क उपकर नहीं है। कोई उपकर नहीं है। चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

भूमि हस्तांतरण शुल्क भी बढ़ा

सरकार ने सोमवार को छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक भी बिना चर्चा के पारित करा दिया। इसके माध्यम से अचल संपत्ति यानि जमीन-मकान के हस्तांतरण के पंजीकरण शुल्क पर 12% उपकर लगाया जाएगा। पहले यह सेस 5 फीसदी था। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सेस बढ़ने से जमीन के दाम बढ़ेंगे. हम इसका विरोध करते हैं। भाजपा विधायकों ने अगले दिन विधेयक पर चर्चा की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को ही चर्चा कराने पर जोर दिया। इसके बाद भाजपा विधायक सदन से बहिर्गमन कर गए।

विपक्ष पर लगा बिजली महंगी करने का आरोप

बिल पर बोलते हुए बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर बिजली महंगी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, अगर सरकार टैरिफ बढ़ाती है, तो जनता की जेब नहीं काटी जा रही है। इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। इससे लोगों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अगर दिल्ली सरकार ऐसा ही करती है तो इसका बोझ लोगों पर पड़ता है. दोनों की करेंसी अलग है। सौरभ सिंह ने कहा, अगर हमने परिवर्तनीय लागत पर बिजली ली होती तो सरकार को यह शुल्क बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती.