राजनांदगांव । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सलाहकर समिति (डीएलसीसी) की बैठक ली। कलेक्टर अग्रवाल ने बैंकर्स से कहा कि छोटा व्यवसाय करने वाले लघु उद्यमियों एवं जरूरतमंदों को उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करें। आपके मदद एवं सहयोग से किसी की जिंदगी बदल सकती है। छोटे स्तर पर व्यवसाय प्रारंभ करने वाले उद्यमी जल्दी से जल्दी ऋण चुकाने का प्रसास करते हैं, ताकि उन्हें आगे और ऋण प्राप्त हो सके। छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना बैंकों की ताकत है। इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत और हर व्यक्ति को रोजगार देने की की मंशा पूरी होती है। कलेक्टर ने सभी बैंकों को शाख जमा अनुपात (सीडी रेशो) बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितना अधिक उद्यमी ऋण लेगें, उतना ही अधिक सीडी रेशो बढ़ेगा। जिले में साख जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के मापदण्डों से बेहतर रहना चाहिए। उन्होंने कृषि तथा मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए अच्छा प्रदर्शन करने तथा विशेष तौर पर ऋण प्रदान करने के लिए सभी बैंकर्स को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक ऋण प्रदान कर जनसामान्य को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में महिला स्वसहायता समूह मजबूती से कार्य कर रही है और आर्थिक स्वावलंबन के अद्भुत परिणाम मिल रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस दिशा में कार्य करते हुए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जिले में धान की बिक्री करने वाले पंजीकृत किसानों का अभियान चलाकर शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पशुपालन विभाग, मछली पालन विभाग सहित उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के प्रकरणों में आ रही दिक्कतों का निराकरण करने के लिए कहा। लंंबित प्रकरणों का शिविर लगाकर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में राशि पहुंचेगी, इसके लिए यह जरूरी है कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक रहे। इस पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कलेक्टर ने पशुपालन, मछली पालन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैण्डप योजना, पीएम स्वनिधि योजना, शिक्षा ऋण, पीएम सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित शासन की विभिन्न योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत बैंक खाते से आधार लिंक करने हेतु ध्यान देते हुए कार्य करें। उन्होंने लखपति दीदी तथा महिला स्वसहायता ऋण स्वीकृति के संबंध में कहा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने नगरीय निकाय अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनओं में लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इसके निराकरण के संबंध में कहा। लीड बैंक मैनेजर सत्येन्द्र मलिक ने कहा कि जिले में 124 बैंक शाखाएं तथा 128 एटीएम है। उन्होंने बताया कि स्टैण्डअप योजना के तहत महिलाओं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण प्रदान किया गया है। पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत 2131 केस का निराकरण किया गया है। एनआरएल अंतर्गत समूह की महिलाओं को व्यापक पैमाने पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2023 के लिए 3043 केस स्वससहायता समूह के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा ऋण अंतर्गत छात्राओं को भी ऋण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत कुल 589657 खाते खोले गए हैं। उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर ने नाबार्ड की किताब संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2024-25 का विमोचन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रमुख मनोज नायक, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।
