सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा

PUBLISHED BY : Vanshika Pandey

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर बवाल हो गया. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम पूरा नहीं करने पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने खाद-बीज संकट और किसानों की समस्याओं को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया। सरकार की ओर से बयान आया, लेकिन विपक्ष ने काम रोककर चर्चा की मांग पर हंगामा करना जारी रखा. फिलहाल सदन की कार्यवाही लंच ब्रेक तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

सत्र के दूसरे दिन का प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, ”यह पंचायत विभाग का सवाल है और पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है.” सिंहदेव के विभाग के सवाल का जवाब देने के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर खड़े हुए तो बीजेपी विधायकों ने विरोध किया. वहां से जब मामले को संभाला गया तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि इसी सवाल के चलते सिंहदेव को इस्तीफा देना पड़ा. इस सवाल को लेकर काफी बवाल हुआ था। इसके बाद भाजपा सदन से बाहर चली गई। दूसरा सवाल प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से आया। बीजेपी के रजनीश सिंह के सवाल का जवाब देने के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर खड़े हुए तो बीजेपी विधायकों ने विरोध किया. अजय चंद्राकर ने कहा, अगर मंत्री ने इस्तीफा दिया है तो क्या उन्होंने विभाग की जिम्मेदारी दी है. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, वह मंत्री नहीं हैं. उनके स्थान पर उन्होंने अधिकृत किया है। अजय चंद्राकर ने पूछा कि इस्तीफा देने वाला व्यक्ति उन्हें कैसे अधिकृत कर सकता है।

अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए वह अभी भी मंत्री हैं। रवींद्र चौबे ने कहा कि मंत्री ने अपने पत्र में इस्तीफा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इस मामले को सुलझाना चाहिए, मुख्यमंत्री भी यहां हैं. उसका जवाब आना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन प्रश्नकाल बाद में शुरू हुआ।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पूछा कि वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान स्वीकृत किए गए और कितने में काम पूरा हुआ। रमन सिंह ने कहा कि उनके इस सवाल के बाद ही मंत्री को दुखी होकर इस्तीफा देना पड़ा. मंत्री ने खुद अपने पत्र में माना है कि इस सरकार के कार्यकाल में एक भी घर नहीं बना। यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, इसमें संशोधन करें। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है।

रमन सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से पत्रों का बंडल लहराते हुए कहा कि आवास योजना की अनदेखी को लेकर बार-बार चेतावनी दी गई. किसी पत्राचार का भी जवाब नहीं दिया गया। अंत में केंद्र सरकार ने पैसा वापस ले लिया। कोई घर नहीं बना। आपके समय के 35 हजार घर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इस सवाल पर हंगामा हुआ, बाद में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए।

मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने कर्ज लेने में भी की बाधा

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि फरवरी 2022 में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए आवास निर्माण के लिए 762 करोड़ रुपये का ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसमें पंजाब नेशनल बैंक ने दिलचस्पी दिखाई। तब रिजर्व बैंक ने इस पर रोक लगा दी थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि कर्ज लेने वाली संस्था को अपने स्रोतों से कर्ज चुकाने में सक्षम होना चाहिए। अब ग्रामीण आवास के निकाय के पास आय का ऐसा कोई स्रोत नहीं है। राज्य के बजट से देना प्रतिबंधित है। तब मुझे यह ऋण नहीं मिल सका। वन मंत्री ने कहा, भारत सरकार हमारे जीएसटी और अन्य सामान के लिए पैसा नहीं देती है. इस प्रकार बाधा डालता है। तुम लोग उससे कुछ मत कहना।

खाद बीज संकट को लेकर भी बवाल

खाद-बीज के संकट को लेकर बीजेपी ने दिया स्थगन प्रस्ताव. शून्यकाल के दौरान शुरू हुआ मामला बहस तक नहीं पहुंचा। इसकी पात्रता को लेकर हंगामा हुआ था। सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष के आरोपों पर हंगामा किया. उन्होंने भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल में मामलों की गिनती शुरू की। इन सबके बीच काफी समय लगा। विधानसभा अध्यक्ष ने लंच ब्रेक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लंच ब्रेक भी शाम 4 बजे खत्म होगा।

नकली शराब को लेकर हंगामा, विधायक बोले- पिकअप नहीं पकड़ रहा

प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने सरकारी दुकानों से नकली शराब बेचने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि शराबियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। उन लोगों ने कहा, शराब पिक नहीं पकड़ रही है. मंत्री कवासी लखमा ने कहा, जांजगीर-चांपा में शिकायत मिली थी, वहां कार्रवाई की गई है. आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। रायगढ़ में भी पांच शिकायतें आईं। वहां प्लेसमेंट एजेंसी को हटा दिया गया है। वहां भी एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है. वहां आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा, शराब में मिलावट की शिकायत की जांच की क्या व्यवस्था है. जांच किस स्तर के अधिकारी करते हैं? आबकारी मंत्री की जगह मोहम्मद अकबर ने कहा, विभाग के पास इसकी जांच के लिए प्रयोगशाला है. वहीं हाइड्रोमीटर की मदद से मौके पर ही जांच भी की जाती है.

एक्साइज कंसल्टेंसी ने भी उठाए सवाल

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल पर मोहम्मद अकबर ने कहा, मंत्रिपरिषद के आदेश पर छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम को झारखंड के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है. इसके बाद घर में कोहराम मच गया। बताया गया कि वहां क्या सलाह दी जाएगी। क्या सरकार अब देशभर में शराब की बिक्री में माहिर हो गई है. धर्मजीत सिंह ने पूछा कि क्या झारखंड सरकार ने इसकी मांग की थी या छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से उन्हें प्रस्ताव दिया था। जवाब में बताया गया कि झारखंड सरकार के अधिकारी यहां व्यवस्थाओं को देखने आए थे. उसके बाद झारखंड सरकार की ओर से मांग आई. कैबिनेट में विचार के बाद इसे मंजूरी दी गई। उसके बाद आबकारी विभाग ने अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त किया है।